Indian Alternatives Apps: WhatsApp, Google Pay ऐवजी भारतीय पर्याय.

आज आपलं दैनंदिन आयुष्य पूर्णपणे डिजिटल झालं आहे. संदेश पाठवायचा असेल तर WhatsApp, ई-मेलसाठी Gmail, आणि पैशांचे व्यवहार करायचे असतील तर Google Pay—ही नावं इतकी सवयीची झाली आहेत की पर्यायांचा विचारही क्वचितच केला जातो. ही सगळी अ‍ॅप्स सोयीस्कर आहेत, वेगवान आहेत, आणि आपली कामं सहज करून देतात. पण सोयीच्या पलीकडे जाऊन एक शांत प्रश्न विचारणं आज गरजेचं आहे—आपण वापरत असलेली ही डिजिटल यंत्रणा आपल्या देशाच्या दीर्घकालीन हिताशी कितपत जुळते?

Make in India हा विचार केवळ कारखाने, उद्योग किंवा वस्तूंपुरता मर्यादित नाही. आज पैसा, माहिती आणि निर्णय हे सगळं डिजिटल मार्गाने फिरतं. त्यामुळे डिजिटल स्वायत्तताही तितकीच महत्त्वाची ठरते.

Indian alternatives apps मध्ये मेसेजिंग आणि नियंत्रणाचा प्रश्न

WhatsApp हे आज Meta या परदेशी कंपनीच्या मालकीचं अ‍ॅप आहे. त्याची धोरणं, फीचर्स आणि भविष्यातील दिशा भारताबाहेर ठरते. आपण वापरकर्ता आहोत, पण निर्णय आपल्या हातात नसतात. डेटा सुरक्षित आहे का नाही, हा एक भाग आहे; पण platform control आणि decision-making कुणाकडे आहे, हा मुद्दा वेगळा आणि महत्त्वाचा आहे.

याच ठिकाणी Arattai सारखा भारतीय पर्याय समोर येतो. Zoho सारख्या भारतीय कंपनीने तयार केलेलं हे अ‍ॅप WhatsApp ची नक्कल करत नाही, तर साधेपणा, गोपनीयता आणि भारतीय वापरकर्त्यांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करतं. डेटा भारतात साठवला जातो आणि वापरकर्ता हा जाहिरातींसाठीचा “उत्पादन” मानला जात नाही—हा फरक सूक्ष्म असला तरी दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

ई-मेल आणि ऑफिस सवयी: अवलंबित्व हळूहळू वाढतं

बहुतेक लोक Gmail, Google Drive, Google Docs वापरतात. यामागचं कारण स्पष्ट आहे—सवय आणि सोय. पण हळूहळू आपलं संपूर्ण डिजिटल आयुष्य काही मोजक्या परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहतं. हे लगेच धोकादायक वाटत नाही, पण पर्यायांची क्षमता कमी होत जाते.

इथे Zoho Mail सारख्या भारतीय सेवांचा विचार करता येतो. जाहिरातमुक्त, गोपनीयतेवर लक्ष देणारी आणि व्यावसायिक वापरासाठी योग्य अशी ही सेवा दाखवते की भारतीय पर्याय म्हणजे दर्जाशी तडजोड नव्हे. कधी कधी फक्त सवयीपलीकडे पाहण्याची तयारी लागते.

पेमेंट्स: व्यवहार भारतात, पण नियंत्रण कुणाकडे?

भारतामध्ये डिजिटल पेमेंट्सचा कणा म्हणजे UPI, जी National Payments Corporation of India (NPCI) चालवते. त्यामुळे Google Pay, PhonePe, Paytm किंवा BHIM—सगळेच व्यवहार भारतातच प्रक्रिया होतात. हे स्पष्ट आहे आणि ते गैरसमज नसावं. पण फरक पडतो तो ecosystem ownership मध्ये. Google Pay ही परदेशी कंपनीची सेवा आहे. व्यवहार भारतात होत असले, तरी data analytics, भविष्यातील धोरणं आणि निर्णयप्रक्रिया भारताबाहेर ठरते. हे चुकीचं आहे असं म्हणता येणार नाही, पण संपूर्ण अवलंबित्व सुरक्षितही नाही.

याच्या तुलनेत BHIM, PhonePe आणि Paytm हे भारतीय पर्याय देशांतर्गत नियमन, निर्णय आणि आर्थिक प्रवाहावर आधारित आहेत. पैसा, कर, रोजगार आणि तंत्रज्ञान—सगळं देशातच फिरतं.

जागतिक दबाव आणि डिजिटल निर्णय

अलीकडच्या काळात अमेरिका-भारत व्यापारसंबंध, टॅरिफ्स आणि धोरणात्मक दबाव हे वास्तव बनले आहे. जागतिक राजकारणात निर्णय नेहमी राष्ट्रीय हितसंबंधांवर घेतले जातात. आज सगळं सुरळीत आहे म्हणून उद्याही तसंच राहील, याची खात्री देता येत नाही.

महामारी, आर्थिक मंदी किंवा युद्धसदृश परिस्थितीत परदेशी कंपन्या आधी स्वतःचे हित पाहतात, हे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी सेवा अटी बदलणं, काही सुविधा मर्यादित करणं किंवा धोरणं अचानक कडक होणं—हे अशक्य नाही. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत डिजिटल पायाभूत रचना असणं म्हणजे थोडी तरी स्वायत्तता राखण्याचा प्रयत्न. मध्यमवर्गीय लोकांनी गुंतवणूक का करावी? हा प्रश्नही अशाच आर्थिक स्वायत्ततेच्या विचाराशी जोडलेला आहे.

शेतीतला विचार आणि डिजिटल जग

भारताचा हा दृष्टिकोन शेती क्षेत्रात आधीपासून दिसतो. देशात मोठ्या प्रमाणावर मका पिकवला जात असतानाही, जनुकीय बदल केलेली (GM) मका भारतात स्वीकारली जात नाही. काही देशांकडे स्वस्त उत्पादन उपलब्ध असलं, तरी भारताने तो मार्ग निवडलेला नाही. कारण स्वस्त आयात केल्यास देशांतर्गत शेतकरी, बियाण्यांवरील स्वायत्तता आणि संपूर्ण कृषी परिसंस्था धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे “आज स्वस्त” दिसणारं निर्णय उद्याचं नुकसान ठरू नये, हा विचार इथे केंद्रस्थानी आहे.

हाच विचार डिजिटल क्षेत्रातही लागू होतो. परदेशी अ‍ॅप्स अधिक लोकप्रिय आणि सोयीस्कर असू शकतात, पण भारतीय पर्यायांना संधी दिली नाही, तर उद्या आपल्याकडे पर्यायच उरणार नाहीत.

सगळं बदलायची गरज नाही, पण दिशा ठरवणं गरजेचं आहे

याचा अर्थ असा नाही की आजच WhatsApp, Gmail किंवा Google Pay वापरणं थांबवावं. बदल हा टप्प्याटप्प्याने होतो. पण पर्याय माहित असणं, काही व्यवहार भारतीय अ‍ॅप्सवर हलवणं, आणि जिथे शक्य आहे तिथे देशांतर्गत सेवा निवडणं—हा विचार सुरू होणं महत्त्वाचं आहे.

डिजिटल सोय वापरताना डिजिटल जबाबदारीही येते. आपण ज्या सेवांवर विश्वास ठेवतो, त्या आपल्या देशाच्या दीर्घकालीन हिताशी जुळतात का, हा प्रश्न विचारणं गैर नाही.

WhatsApp, Gmail किंवा Google Pay वापरणं चुकीचं नाही. पण Arattai, Zoho Mail, BHIM, PhonePe किंवा Paytm सारखे भारतीय पर्याय असणं ही आपल्या डिजिटल परिपक्वतेची खूण आहे. Make in India हा विचार तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतो, जेव्हा तो आपल्या फोनच्या स्क्रीनवरही दिसतो.

Simple Is The New Best च्या भाषेत सांगायचं, तर— सुविधा जिथे मिळते तिथे वापरा, पण स्वायत्तता जिथे मिळते तिथे विचार नक्की करा.